मन्त्रालय धर्नादेखि “नो भोट” सम्मको संघर्षमा तिङ्लाबासीकै जीत

मन्त्रालय धर्नादेखि “नो भोट” सम्मको संघर्षमा तिङ्लाबासीकै जीत

भोजराज कार्की/सोलुखुम्बु । तीनै तहको निर्वाचनमा भोट नहालेका तिङ्लाबासीको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । बिहिबार राती बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमती भएको बाणिज्य मन्त्री मिन बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।

आफू सोलुखुम्बु पुगेर तिङ्लाको बास्तविकता बुझ्दा अन्यायमा परेको महसुस भएको थियो, बारम्बार प्रधानमन्त्री सहित सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएपछि हामीले यो निर्णय गरेका हौ, मन्त्री विश्वकर्माले भने, “मन्त्री परिषदमा सहमती भईसक्यो अब, स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसको प्रकृयालाई अगाडी बढाउँछ ।”

पुनसंरचना प्रति असहमति जनाउँदै विभिन्न स्वरुपको आन्दोलन चर्काएका तिङ्लाबासीको मागलाई करिब एक वर्ष पश्चात सरकारले सम्बोधन गरेको हो।

साविक तिङ्ला गाविसलाई हालको नेचा सल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाई सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा समाहित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयको कार्यान्वयन हुँदा नेचा सल्यान गाउँपालिकामा पाँच वटा वडा रहने छन् भने सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा ११ वडा हुने भएको छ।

कसरी सफल भए ?

२०७३ फागुन २७ गतेको मन्त्री परिषद बैठकले साविक तिङ्ला गाविसलाई नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समाहित गरेको प्रति तिङ्लालीले त्यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरुले साविक तिङ्ला गाविसलाई स्वायत्त गाउँपावलिका बनाईनु पर्ने नभए सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा समाहित गराईनु पर्ने अडान कायम राखेका थिए ।

संघर्ष समितिनै गठन गरेर उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउदेखि तिङ्ला बन्दसम्म गरेका थिए । सात दिनसम्म लगातार तिङ्ला बन्द हुँदा जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको थियो । सदरमुकाम सहित जिल्ला भित्रने नाकानै तिङ्ला भएकाले यातायात पूर्ण बन्द थियो भने दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य समेत बढ्न थालेको थियो ।

आन्दोलनमा गाउँले सबै एक भएर लागेका थिए, तर त्यो आन्दोलनले सार्थकता नपाउने भएपछि उनीहरुले स्थानीय तह सहित तीनै तहको निर्वाचनमा “नो भोट” अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका काग्रेस केन्द्रिय सदस्य बलबहादुर केसीले उनीहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो ।

२०७४ असार १४ गते हुने निर्वाचनको लागि स्वातन्त्र सहित तीन जनाले मनोनयन दर्ता गरेपनि सर्वसाधारण नागरिकको दवावमा फिर्ता गरिएको थियो। निर्वाचनमा सबै मत हाल्न जाँदा तिङ्ला सुनसान थियो । कर्मचारी रित्तो मतपेटीका बोकेर फर्केका थिए । त्यहाँ एक भोट नै खसेको थिएन।

गाउँले नै एक भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा “नो भोट, नो क्याण्डिडेट” अभियान सफल पारे । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेवखि सम्बन्धित निकाय, राजनितिक दलका केन्द्रिय नेतासम्म ध्यानाकर्षण पत्र सहित दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए।

उनीहरुले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा समेत जारी राखेका थिए । नेचा सल्यान गाउँपालिका छाड्ने र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा समाहित हुने इच्छा पत्रमा करिब ९ सय जनाले हस्ताक्षर गरेर गाउँपालिका र नगरपालिमा अनुरोध सहित निवेदन दिएका थिए ।

सोही निवेदनको आधारमा नेचा सल्यान गाउँपालिकाको असार २९ गते सम्पन्न पहिलो गाउँसभाबाट वडा नम्बर ६ अलग हुन चाहेकाले नगरपालिकामा जान सहमती दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाले जानकारी दिए ।

यस्तै सोहि निवेदनको आधारमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा साउन २ गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाले तीङ्लालाई नगरपालिकामा आउन चाहेको भन्दै सहमती दिने निर्णय गरेको थियो।

सोहि निर्णय र स्थानीयबासीको मर्म, भावनालाई आधार मानेर नगरपालिकामा एक वडा थप गर्दै तिङ्लालाई नगरपालिकामा समाहित गर्ने निर्णय गरिएको बाणिज्य मन्त्री मिन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

कस्तो थियो समस्या ?

नगरपालिका र तिङ्ला सिमाना जोडिएको छ। तिङ्लाका स्थानीयले कृषि उपज नगरपालिकाको केन्द्र अर्थात सदरमुका सल्लेरीमा करिब २ घण्टाको पैदल यात्रा पश्चात पु¥याउछन्। उनीहरुको प्रमुख बजार नै सदरमुकाम सल्लेरी बजार हो । स्थानीयको आम्दानीको श्रोत नै दुग्धजन्य र कृषि उपज हो।

राजधानीसंग सिधा जोडिएको सडक तिङ्लाको आधा भाग हँुदै सदरमुकाम जोडिएको छ । तर नेचा सल्यान गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नलाई उनीहरुले कम्तिमा ७ घण्टाको पैदल यात्रा हिड्न पर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकमा भएपनि नेचा सल्यानमा बस्न सक्ने उनीहरुको धारणा थियो । गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नलाई सडकको राम्रो व्यवस्था नभएको, घण्टौ हिड्नु पर्ने समस्या भएपछि उनीहरुले नगरपालिकामा समाहीत गर्न माग गरेका थिए ।

राजनितिक स्वार्थका कारण उनीहरुलाई जवर्जस्ती नेचा सल्यानमा राखिएको थियो । नेपाली काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका बलबहादुर केसीले आफ्नो गाउँ सल्यानमा केन्द्र राख्ने र त्यस गाउँपालिकामा काग्रेस जिताउने सोचका साथ तिङ्लालाई नेचा सल्यानमा जवर्जती राख्न भुमिका खेलेको धारणा सर्वजनिक भएको छ ।

तिङ्लामा करिब ७० प्रतिशत काग्रेसको मत रहेको बताईन्छ । तिङ्लाले निर्वाचनमा भाग नलिदा गाउँपालिकामा एमालेले जितेको छ भने प्रदेशमा समेत ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको काग्रेस नेताहरु नै बताउने गर्छन।

तिङ्लाको मागका बिषयमा एमाले माओवादी केन्द्रको समान धारणा नगरपालिकामा ल्याउने थियो भने काग्रेस भित्र मतभिन्नता थियो ।
तिङ्लाली भन्छन्, ढिलौ भएपनि सरकारले न्याय दियो, सबैलाई धन्यवाद ।

सरकारले ढिलै भएपनि तिङ्लाका आम नागरिकलाई न्याय गरेको भन्दै संघर्ष समितिले सबैलाई धन्यवाद दिएका छौ, समितिका अध्यक्ष बालकुमार कार्कीले भने, “समितिले नेपाल सरकार सहित तिङ्लाको समस्यालाई बुझेर सहयोग गर्ने राजनितिक दल, सञ्चार कर्मी, सञ्चार गृह लगाएत सबैलाई धन्यवाद छ।”

Share