१५ बुदे घोषणा-पत्र सहित दलित संसद समापन

१५ बुदे घोषणा-पत्र सहित दलित संसद समापन

काठमाडौँ । “ पूर्ण समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक प्रतिबद्दता ! सम्रिद्दी, समानता र सवाल राष्ट्र निर्माणमा दलित समुदायको सार्थक सहभागिता “ भन्ने मुलनाराकासाथ काठमाडौँमा जारी एघारौ दलित संसद १५ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

बुधबारदेखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित ओर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा शुरु भएको छाया संसदको रुपमा एघारौ दलित छाया संसद भएको हो। दुई दिन सम्म चलेको छाया संसदमा दलितहरुसंग जोडिएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्ने उदेश्यले पाँच सार्बजनिक महत्वका बिषयमा संकल्प प्रस्तावहरु र दलित अधिकार सम्बन्धि बिधेयक पारित गर्दै घोषणा पात्र जारी गरेको छ।

नेपालको दलित आन्दोलनको बिगत बर्तमान र भबिष्य, नेपालको संबिधान कानुन निर्माण प्रक्रिया र दलित आन्दोलनको भूमिका, स्थानीय तहको नीति निर्माण प्रक्रिया र दलित समावेशीकरणका सवालहरु, दिगो बिकास लक्ष्य र नेपाली दलित आन्दोलनको सरोकार र “आगामी बजेट र दलित समुदाय”, दलित अधिकार सम्बन्धि एकीकृत विधेयकको मस्यौदा लगायतका बिषयका प्रस्तुत बिधेयकमाथि छलफल भएको थियो।

सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु तथा राजनीतिकर्मी तथा साहित्यकार विश्वभक्त दुलाल “आहुति“, नेपाली कांग्रेसका केन्दीय सदस्य तथा पूर्व सांसद जीवन परियार, जनजाती आन्दोलनका बिज्ञ बालकृष्ण माबुहांग, दलित आन्दोलनका युवा नेता दलित गैर सरकारी सस्था महासंघका उपाध्यक्ष तथा पत्रकार शुशील बिश्वकर्मा, दलित अगुवा हिरा बिश्वकर्मा र एडभोकेट प्रकाश नेपालीको उपस्थितिमा बृहद छलफल भएको थियो।

देशैभरीका ६८ जिल्लाबाट दुई सयको हाराहारीमा सहभागी रहेको कार्यक्रमले बर्तमान स्थिति र दलितको सावालमा व्यापक छलफल गरि घोषणा पत्र जारी गरि समापन गरेको हो।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, शान्तिका लागि शाझा अभियान (कोक्याप), जागरण मिडिया सेन्टर, समता फाउन्डेसन र मधेशी दलित महासंघको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवाहरु लाल बहादुर बिश्वकर्मा र परशुराम रम्तेलले बिशेष समयमा दलित समुदायको अबको कार्य दिशा झनै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै सशक्त भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, जागरण मिडिया सेन्टर, समता फाउण्डेशन र मधेशी दलित विकास महासंघद्वार आयोजित कर्याक्रममा दलित संसदले जारी गरेको घोषणाले राज्य र राजनीतिक दलहरुलाई दलित समुदायको बिषयमा अझ सशक्त हुन् दवाब सिर्जना हुने आयोजक सस्थाका प्रतिनिधि गणेश विश्वकर्माले जोड दिएका थिए ।

Share