संविधानको अराजक अपव्याख्या

संविधानको अराजक अपव्याख्या

– सानुराजा पुरी,  अधिवक्ता ।

नेपालमा संघीय शासन प्राणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक आम निर्वाचन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीको मत परिणाम समेत सार्वजनिक भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मत गणना सकिएकोछ र निर्वाचन आयोगले केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकोले समानुपातिकमा प्राप्त मतको आधारमा सदस्य संख्याको अन्तिम टुङ्गो लगाउने कार्य गरिरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेतको मत परिणाम घोषणा पछि मात्र प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउने छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रस्तावना, ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची समावेस भएको छ । संविधानभित्र रहेका यी सबै मूल कानूनको नेता, कार्यकताहरु, आम नागरिक, कानूनका जानकार व्यक्तिहरुले आ–आफनै तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । समय सन्र्दभ अनुसार कानूनका ज्ञाताहरुले समेत संविधानवाद भन्दा दलीय स्वार्थवादमा संविधानको अराजक व्याख्या गरेको पाइन्छ । आम नागरिकलाई मूल कानूनको जानकारी गराउने कानूनविद्हरु यतिवेला दुई कित्तामा व्याख्या गर्दै गरेको पाइन्छ । यी दुवै कित्ताका कानूनविद्ले सहि सत्य नागरिकलाई जानकारी गराउन सकेका छैनन् । दुवै कित्ताका कानूनका ज्ञाताले अध्ययन गर्ने र व्याख्या गर्ने संविधान एउटै हो फरक छैन ।
सघीय व्यवस्थापिका ः धारा ८३ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सहितको संघीय संसद हुनेछ । धारा ८४ प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य हुनेछन्। १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट निर्वाचित हुनेछ । कुनै करणबाट विगटन भएमा बाहेक कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ।

राष्ट्रियसभा धारा ८६ एक स्थायी सभा, यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन् । प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना, र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।

राष्ट्रियसभा गठनको कानून अभावमा सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिमा रोकीएको छ । कारण निर्वाचन प्रणाली बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली ? बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली भएमा एमाले+माओवादी केन्द्र (वाम गठबन्धन) ४८ र नेपाली कांग्रेस+राजपा+ससफो ८ सदस्य हुनेछ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भएमा एमाले+माओवादी केन्द्र (वाम गठबन्धन) ३८ र नेपाली कांग्रेस १४ राजपा २ ससफो २ सदस्य हुनेछ । ठूला राजनीतिक दल राष्ट्रियसभा अध्यादेशलाई आफनो अनुकूल बनाउन लागि परेका छन् ।

नयाँ सरकार गठन : प्रतिनिधि सभाले मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा गरिएको छ । यस धारामा कहि कतै राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता महशुस गरिएको छैन । राष्ट्रिय सभा वीना नै मन्त्रिपरिषद गठन हुन सक्दछ । धारा ७६ को उपधारा २ देखि १० सम्ममा मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था गरिएको छ । ७६ (१) मा राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छ।

अब बन्ने नयाँ सरकार गठनमा यो धारा आकर्षित हुदैन । धारा ७६ (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यस धाराको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दछ । धारा ७६ (१) को अवस्था विद्यमान नभएकोले वा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकोले धारा ७६ (२) को सरकार गठन हुनेछ । यसमा वामगठबन्धनको सरकार बन्नेछ । मन्त्रिपरिषद गठनको मार्ग निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको ३० दिन भित्र नयाँ सरकार गठन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा गरे पछि तत्काल नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ।

राष्ट्रिय सभा विना सरकार गठन हुन सक्दैन भन्नु दुनियाँ हसाउने काम मात्र हो । राजनीति भनेको झुठ्को खेती हो, सपना बाड्ने व्यापार हो, आश्वाशनमा चल्ने लोकतन्त्र हो, यस्ता नेता शासकले शासन गरेको लोकतन्त्र कसरी चल्न र बलियो हुन सक्दछ ? तमाम विशेषणबाट नेताले मुक्ती पाउने कहिले ? राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश करिव २ महिनादेखि गाँठो परेर राष्ट्रपति समक्ष बसेको छ ।

राष्ट्रिय सभा पहिला कि ? नयाँ सरकार गठन पहिला ? समस्या केहि छैन यो त दलीय इगो मात्र हो । जनमतको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठन गरि राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कुनै संबैधानिक वाद्य पर्दैन ।

Share