समूहगत सुनुवाईले उब्जाएका यक्ष पश्नहरु

समूहगत सुनुवाईले उब्जाएका यक्ष पश्नहरु

– अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट

गत कात्तिक ८ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा समूहगत मुद्धा हेर्ने गरि पेस भएका १२ वटा मुद्दाहरु मध्ये प्रायः सबैजसो मुद्धामा आदेश तथा फैसला भयो ।

त्यस्तैगरि गएको कात्तिक १५ गते सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासमा नाममा ७१ वटा मुद्दा पेस भएको थियो।

समूहगत सुनुवाईमा परेका ती मुद्दाहरु मध्ये एकतिहाई मुद्धामा आदेश भयो, एकतिहाई मुद्धा कानून व्यवसायीबाट हटाइए भने एकतिहाई मुद्धालाई इजलासले हेर्न समयले भ्याएन।

उस्तै बिषय बस्तु न्याय निरोपण गर्नु पर्ने बिषय उस्तै उस्तै भएका मुद्धाहरुको चाप बढ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले हालै (ब्लक हियरिङ) को व्यवस्था गरे अनुसार सो बमोजिम मुद्धाहरुको समूहगत सुनुवाई हुन थालेपछि सर्बोच्च अदालतमा यस्ता परिदृष्य देखिन थालेका हुन्।

यसअघि धेरैजसो इजलासबाट जति धेरै मुद्दा पेस भए पनि औंलामा गन्न सकिने मुद्दामा मात्रै कारबाही किनारा हुने गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समूहगत सुनुवाईको प्रभावकारिता कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा केही महिना यता परीक्षण गरिरहेको छ ।

माघ १ देखि भने नियमति समूहगत सुनुवाई हुने सर्बोच्च अदालतले जनाएको छ । समूहगत सुनुवाई व्यवस्थाले मुद्दाको लगत त धेरै काटिएला तर न्याय परेको छ छैन भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक छ । उस्तैउस्तै देखिएकै आधारमा धेरै मुद्दा एउटै डालोमा राखेर समूहगत सुनुवाई गरी फैसला गर्दा धेरै मुद्धामा अन्याय हुने सक्ने कुरालाई आँखा चिम्लन मिल्दैन ।

बाहिर–बाहिर एउटै तथ्य जस्तो लागे पनि सबै मुद्दामा एउटै अवस्था नहुँने हुँदा कतिपय भित्री प्राविधिक कुरा फरक हुँदा बाहिरी–बाहिरी कुरालाई मात्रै हेरेर फैसला गर्दा न्याय होईन अन्याय हुन जाने कुरा टड्कारै देखिदा देखिदै पनि सर्बोच्च अदालतले एकादेशको कथामा भाग्योदय चिट्ठा खोले जस्तो गरि मुद्धामा आदेश वा फैसला गर्ने हो भने आम न्यायका उपभोक्तामा माझ न्यायालयका बारेमा कस्तो सन्देश जाला भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु जरुरी छ।

कतिपय अवस्थामा समूहगत मुद्दा तोक्दा समेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट कतिपय कुरा नमिलेको, प्राविधिक कुराकै आधारमा एउटै अवस्थामा नभएका मुद्दा समेत समूहगत मुद्दा मानी फैसला गर्दा न्याय हुन सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । ‘हतारिएर फैसला गर्दा अन्याय हुन सक्ने अवस्था छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी हालै जारी भएको नियमावलीले प्रधान न्यायाधीशलाई उस्तै प्रकृतिका मुद्दाको समूहगत सुनुवाईका लागि इजलास गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

नयाँ नियमावलीको नियम ३१ मा खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न न्यायिक समूह गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीशले खास प्रकृति वा विषयका मुद्दाहरू समूहगत रुपमा हेर्ने गरी न्यायाधीशहरूको समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।

यसरी तोकिएका मुद्दा समूह भित्रका न्यायाधीशहरूबाटै कारबाही र किनारा लगाउने, त्यस्तो समूहमा उस्तै प्रकृतिका मुद्दा थपि दिने वा न्यायाधीशहरू पनि हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई छ ।

यी कानूनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा मुद्धाको सुनुवाईमा त गति आउला फैसला नि होला तर न्याय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट मुद्दाको लगत त घटाउन सकिएला तर हतारमा काम गर्दा मुद्धाका पक्षलाई अन्याय पर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

सर्वोच्च अदालत हरेक मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अन्तिम निकाय भएकाले हतारमा फैसला गर्नुभन्दा कसरी न्याय पार्न सकिन्छ भन्ने परिपाटीको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा करिब २२ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको देखिन्छ भने नेपालको संविधान, २०७२ जारी भईसकेको‚ प्रधान न्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुँदा समेत फैसला दर आशातित रुपमा माथि उठ्न सकेको छैन ।

समूहगत सुनुवाईबाट जनतामा चाँडो न्याय पाइन्छ भन्ने सकारात्मक धारणा विकसित भएपनि व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार्न आवश्यक देखिन्छ। मुद्दाको चाप कसरी कम गर्ने भन्ने अवधारणाका आधारमा यो प्रणाली विकसित भएको हो । तर यस्तो प्रणाली विकास गर्दा कसरी प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई भने बिर्सनु हुदैन ।