बलमिच्याँईमा बनाएका १८ बाँधहरु (अन्तिम भाग)

Friday, September 1st, 2017 at 12:57 pm By:SANU RAJA PURI Blogs, Highlighted News 549 Views

नेपाल–भारत सीमा दशगजामा सटाएर भारतले बनाएका बाँध/तटबन्ध आदिले नपाली भूमि डुबानमा परेको केही दिनको अन्तरालमा भारत भ्रमणमा लागेका प्रम देउवाले डुबानको बाँधको विषयमा कुनै कुरा राख्न नसकेको देखियो।

२०७४ भाद्र ८ गते विहिवार दुबै देशको संयुक्त वक्तव्यमा सार्वजनिक गरिएको ४६ बुदाँमा सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँध/तटबन्धको विषय परेकै छैन। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि राम्रा नेताले भारतसंग दरो र खरो रुपमा विषयमा छलफल गर्न सक्दैन। करिब दुई दशकदेखि महाकाली सन्धिको उपजका रुपमा जन्मिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको चर्चा भयो तर नेपाली भूमि डुबानको छलफलसम्म भएन।

भारत सरकारले विभिन्न प्रान्तमा पानीको समस्या समाधानका लागि नेपाल लगायतका छिमेकी देशबाट बगेर आउने करिब ३८/४० नदीलाई दक्षिण भारतसम्म पुर्याउन १२ हजार ५ सय कि.मि लामो नहर निर्माण गर्ने नदी जडान योजनामा नेपालका नदी परेको छ । भारत सरकाले निर्माण तयारी गरेका तीन बाँध:

१. कोसी उच्च बाँध: सुनसरी जिल्लाको वराह क्षेत्रमा सप्तकोसी नदीको घाँटीमा बनाउन लागिएको बाँध २ कि.मि. लामो २६९ मिटर अग्लो हुनेछ। यसबाट नेपालको ११ जिल्लाका ८० गाँऊ प्रभावित हुनेछन्। यस बाँधको निर्माणले नेपाली भूमि १९६ बर्ग कि.मि. डुबान हुने र करिव एक लाख जनता विस्थापित हुने देखिन्छ।

२. पञ्चेश्वर बाँध : महाकाली सन्धि भएपछि जन्मिएको परियोजना पञ्चेश्वर बाँध हो । बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा रहेको पञ्चेश्वर बाँधबाट जलविद्युत, सिचाई र बढी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखि नेपाल–भारतबिच पटक पटक छलफल हुदै आएको छ।

वि.स. २०५२ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि गरिएको पत्राचारमा ६ महिना भित्र पञ्चेश्वर बाँध परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रसताव ९म्एच्० तयार गर्ने भनिएपनि २२ बर्षमा पनि सो विषयमा केही काम हुन सकेको छैन । यस बाँध ३१५ मिटर उचाई ८६० मिटर लम्बाई रहने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिन्छ। यस बाँधले नेपालतर्फ ११६ बर्ग कि.मि भूभाग जलासयमा परिणत हुने बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर–कुलाउ लगायत १८ गाँऊका करिब २५ हजार मानिस विस्थापित हुने देखिन्छ।

३. पूर्णागिरी बाँध: वि.स. २०५६ सालमा महाकाली नदीमा पूर्णागिरी बाँध निर्माणको लागि सर्वैक्षण कार्य सुरु भएको थियो। डडेलधुरा जिल्लाको जोगबुढा र भारतको पिथौरागढमा पर्ने गरि महाकाली नदीमा निर्माण हुन लागेको बाँधका सम्बन्धमा एमाले निकट प्रजातान्त्रिक युवा सघंको विरोध कार्यक्रम २०५७ माघ १६ गतेको कार्यक्रम पछि यस बाँधको विषयमा सर्वेक्षण लगायतका काम रोकिएको छ। यदि पूर्णागिरी बाँध निर्माण भएमा नेपालतर्फ २ हजार कृषियोग्य भूमि, २ हजार ५ सय हेक्टर सालको जंगल लगायत अन्य भूमि समेत गरि १० हजार हेक्टर भूमि डुबानमा पर्ने छ । यस बाँधले ११ विद्यालय, २३ वटा मन्दिर र केहि बजार केन्द्र समेत डुबान हुनेछ । जसमा करिब ५० हजार नेपाली विस्थापित हुने छन।

भारतले निर्माण गरेको बाँधले नेपाली भूमि डुबान हुदै आएको छ भने भारतीय भूमिमा पनि विभिन्न समयमा बाँध फुट्ने बाढी आउने जस्ता समस्या रहेको छ । यसरी जल प्रकोप समस्या नेपाल भारत दुवै देशको साझा समस्या हो भन्दा फरक नपर्ला । नेपाल–भारत सम्बन्धमा समय समयमा चिसो सन्देश दिने बाँधहरुको निर्माण संचालनमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानका लागि केही संयुक्त संयन्त्र पनि रहेकोछ।

1. Standing Committee on Inundation Proplem-SCIP:1985
(डुबान समस्या सम्बन्धी स्थायी समितिः वि.स.२०४२)

2. Joint committee on Water Resources-JCWR: 2000

(जलश्रोत सम्बन्धी संयुक्त समिति: वि.स.२०५७)

3. High Level Technical Commite-HLTC: 2002

(उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति: वि.स.२०५८)

4. Sub-Committee on Embankment Construction-SCEC: 2001

(तटबन्ध निर्माण सम्बन्धी उपसमिति: वि.स.२०५७)

5. Joint Task Force on Flood Control and Forecasting-

JTFFCF:2000 (बाढी नियन्त्रण तथा पूर्वानुमान संयुक्त कार्यदलः वि.स.२०५७)

6. Joint Committee for Comprehensive Strategy for Flood

Management and Control-JCCSFMC: 2004 (बाढी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने व्यापक रणनीति अपनाउने संयुक्त समिति:वि.स. २०६१)

नेपाल–भारतवीच बढी नियन्त्रण, डुबान समस्या लगायत जल प्रकोप र जल उपयोगका लागि आधा दर्जन संयुक्त समिति रहेको छ। जसको कार्य प्रगति निराशाजनक रहेको छ । अर्कोतिर नेपाल–भारत बीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पाउदै आएको छ । अन्त्यमा, जल प्रकोप समस्या नेपाल भारत दुवै देशको साझा समस्या हो । यसलाई समाधान गर्न नेपाल भारत दुवै देशको उच्चस्तरमा छलफल बहस र विश्लेषण गरेर सोही वास्तविक र व्यवहारिक समाधान निकाल्नु पर्दछ।

कुट्नैतिक माध्यमलाई सक्रिय र सशक्त बनाउदै नेपालको हितलाई बाँध, तटबाँध आदि निर्माणमा हाम्रो भूमिकालाई सहयोगी बनाउनु पर्दछ। ट्रयाक टु को माध्यम वा कर्मचारीतन्त्रको सक्रियतामा दुवै देशको संयुक्त समितिमा नेपालले आफनो धारणा, देशलाई परेको असर र समाधानको उपाय स्पष्ट रुपमा राख्न सक्नु पर्दछ तब मात्र बढी डुबान समस्याबाट हामीले मुक्ति पाउने छौ । जलसम्पदाको उपयोग गर्दा नेपाल–भारत दुवै देशले लाभहानी बरावर व्यहोर्ने प्रकारले सन्धि सम्झौता हुनुपर्दछ ।
समाप्त

 


Related Post

“रमाईलो टिभि” र “एक्सन स्पोर्टस्” च्यानलहरुको शुभारम्भ
प्रदेश नम्बर नं. २ का जनता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै
‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’ चलचित्रको पोष्टर रिलिज न्यूयोर्कवाटै हुने
छुट्टै मिठासले भरिएको गायिका देशु गोलेको ‘सायद मलाई’
राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने